कर्मचारी संयन्त्रले काम नगरेको भए यो मुलुक कसले धानिदिएको छ ? मुख्यसचिब डा. सुबेदीको विचार

डा. सोमलाल सुबेदी, मुख्यसचिब २०७३ पुष २५ गते ११:३७ मा प्रकाशित

डा. सोमलाल सुबेदी, मुख्यसचिब

राजनीति र कर्पोरेट क्षेत्रले कर्मचारी संयन्त्रलाई दोष दिने गरेको छ । राजनीतिकर्मी वा उद्योगी ब्यवसायी सफा उद्देश्य लिएर कर्मचारी संयन्त्रकोमा आइपुग्छन् भने कुनै समस्या हुदैन । जव ‘म्यानुपुलेसन’ लिएर आउछन, तब समस्या हुन्छ ।

यसको अर्थ सबै कर्मचारी कन्चन छन् भन्ने पनि होइन । तर राजनीतिकर्मी वा ब्यवसायीले कर्मचारीलाई प्रभाबमा नपारे भयो नि । सबैले म ‘सिस्टमिक एप्रोच’मा जान्छु भन्ने सोच बनाउनु पर्यो । ‘सिस्टम’ बनाउन कसले कति योगदान गरेको छ ? ‘ड्रीम’ दिदैमा त्यसलाई ‘म्याटरलाइज्ड’ गर्न के चाहिन्छ भन्ने त हुनुपर्यो । त्यसैले यो कसैले कसैलाई दोष दिने भन्दा पनि हामीले ‘सिस्टमिक एप्रोच’मा कति काम गर्यौं भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

तपाइले सुन्नु भएको छ । आदर्शको कुरा सबैले गरेका छन् । यसो गर उसो गर भनेका छन् । नेपालमा अहिले उपदेशकर्मीको संख्या अत्याधिक भयो । साँच्चै काम गर्नेको संख्या घट्दै गइरहेको छ । किनभने अनावश्यक प्रचारबाजीमा मान्छेहरु हिडेका छन् । ‘क्वालिटी’को मान्छे खोज्ने संस्कार कायम राख्ने र प्रणाली बनाउने सवैको दायित्व हो ।

कर्मचारी संयन्त्रलाई मात्रै दोष दिएर यो समस्या समाधान हुने होइन । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र संसारकै लचिलोमध्येमा पर्छ । यत्रा राजनीतिक परिवर्तन भए । ती सबैलाई कर्मचारी संयन्त्रले स्वीकार र सहयोग गरेकै छ । हाम्रो ‘ब्युरोक्रेसी’को ‘ब्यूरोक्र्याटिक भ्यालू’ मात्रै छ । राजनीतिक रुपमा कोही राजनीतिक पार्टी वा नेताकोमा गएका होलान् । कति आस्थाको कारण गएका होलान् । कोही सुरक्षाको लागि गएका होलान् । कति लोभका कारण गएका होलान् । कति भ्रमका कारण गएका होलान् । त्यो भिन्न कुरा हो । तर तपाइ हेर्नुस्, यत्रायत्रा राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीले आफूलाई ‘मोडिफाइ’ गरेको छ ।

ब्यबसायीको पनि यही हो । एउटा मान्छे आउछ, नयाँ सोच छ, नयाँ प्रविधि छ, झ्याप्पै गर्दिहालुम् भन्ने हुन्छ । त्यसको दीर्घकालिन प्रभाब के पर्छ भन्ने कुरा सोच्न पनि पाइदैन । ठिक रहेछ भनेर तत्काल भनिदियो भने त्यो मान्छे असल, विकासप्रेमी । असर के कस्तो पर्छ, उपयुक्त छ कि छैन भनेर अध्ययन र विचार गर्नुपर्छ भन्यो भने खराब । विकास विरोधी ।

संघीयताको कुरा गर्नुहुन्छ भने संबिधानको सुचीमा रहेकाबाट १७९५ गतिबिधि हामीले पहिचान गर्यौं । राजनीतिक क्षेत्र, नागरिक अगुवा वा अभियान्ताहरुले संघीयता यसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर एक वाक्य लेखेको देखाउनुस् । त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संविधान आउनु अघि कस्तो संविधा बनाउने भनेर उद्योगी ब्यवसायी, राजनीतिकज्ञ, नागरिक समाजका अगुवा, अभियान्ता लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाब लिइएको छ । तर संविधानलाई तलसम्म कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भनेर कसैले सोचेको छ ? छैन । अर्कालाई प्रयोग गरेर कसरी फाइदा लिन सकिन्छ वा अर्कालाई दोष देखाएर आफू असल हूँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न गराउन सकिन्छ कि भन्ने उदेश्यले कर्मचारी संयन्त्रमाथि आरोप लगाउने गरिएको छ ।

नतिजा दिने कुरामा सवैको उत्तिकै चिन्ता देखिदैन । नयाँ नीति बनाउनु भन्दा भएकाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाए के विग्रन्छ ? यहाँ कार्यान्वयनको चिन्ता छैन, नयाँ नीति मात्रै ल्याउनु परेको छ । नीति कार्यान्वयनको क्षमता चाहिन्छ । भएका संस्थाको अधिकतम प्रयोग भन्दा नयाँ संस्था खोल्न बढी उत्साहित हुने प्रबृत्ति देखिएको छ ।

यत्रो १९ बर्षसम्म निर्वाचन नहुनु तर प्रणाली र संयन्त्र कायम रहनु दुनियामा कही हुन्छ ? कर्मचारी संयन्त्रले काम नगरको भए कसले धानिदिएको छ ? त्यसकारण काम भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रले काम गरेको छ ।

मुलकु विकासको बाधक हाम्रो ‘माइन्ड सेट’ हो । जो जो ‘एक्टर’ छन्, ती सवैको ‘माइन्डसेट’ बाधक छ । यसमा मिडिया पनि पर्छ । मिडियाले सकारात्मक कुरा भन्दा नकारात्मक कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा निजी क्षेत्रको पनि कमजोरी देखिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने संसारमा यति सानो जनसंख्यामा यति धेरै कार्याकर्ता अन्यत्र होलान् ? उहाँहरुको स्थायित्व हुनुपर्दैन ? एक बर्षमा तीनटा सरकार आउन थालेपछि कर्मचारी संयन्त्रले कसरी काम गर्छ ? ‘कमन एजेन्डा’ भएपनि सरकार फेरिए पनि समस्या हुदैनथ्यो । त्यो छैन । हरेक बर्ष सरकार फेरिन्छ । सरकार फेरिएसँगै बजेट बनाउने सचिब अर्काे ठाउमा पुग्छ । महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुख अर्काे ठाउमा पुग्छ । ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ हुदैन । प्रोजेक्ट साइकलको सुरुदेखि अन्त्यसम्म कुनै पनि आयोजना प्रमुख बस्न पाउदैन । यसमा दुबै दोषी छन् । म जान्छु भन्ने कर्मचारी पनि दोषी छ र पठाइदिन्छु भन्ने राजनीति पनि दोषी छ ।

कर्मचारी संयन्त्रले कतिपय गलत काम रोक्न प्रयास गरेको छ । तर त्यस्तो काममा राजनीति, कर्पोरेट र अन्य केही क्षेत्रबाट प्रहार हुने गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रले भन्छ कि कर्मचारी संयन्त्रबाट सहयोग भएन । उहाँले खोजेको सहयोगको परिभाषा खोज्नुहोस् ।

कर्मचारी संयन्त्र ‘इनविटुइन’ छ । यसको कमजोरी भनेको आफूलाई ‘रिकोग्नाइज्ड’ गर्न सकेन । यो नसकेपछि कसले मान्छ ? सबैको साझा सोच मुलुक बनाउँ भन्ने हुनुपर्यो । कुनै पुस्ताले त्याग नगरी मुलुक बन्दैन । अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पुस्ताले त्याग गरेको देखिदैन । एउटाले एउटा काम गर्न खोज्छ, अर्काे आएर त्यही काम रोक्छ । म फरक हूँ । फरक काम गर्छु भन्दा भइरहेका राम्रा काम छायामा परे । भइरहेको काममा थप योगदान गर्छु भन्ने सोच कसैको पनि भएन ।

मेरो काम भनेको प्रक्रिया नमिलेको, दिर्घकालिन दायित्व पर्ने प्रकारका काम नल्याउनुस् भन्नेमै वित्छ । म २०५९ सालमा सहसचिब भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा बस्दाका प्रस्तावका ‘क्वालिटी’ र अहिलेका प्रस्तावका ‘क्वालिटी’मा फरक छ । ‘क्वालिटी’ खस्केको छ । किन भने राजनीतिक दबाब बढ्यो । जे हुन्छ हुन्छ, ‘क्याविनेट’ले गरोस भन्ने सोच बढेको छ । क्याविनेटले गर्ने निर्णय कानुन सम्मत र प्रक्रियागत हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि अप्ठेरो परेपछि त्यसले फुकाइदिन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रीत छ ।

राजनीतिक रुपमा कोही राजनीतिक पार्टी वा नेताकोमा गएका होलान् । कति आस्थाको कारण गएका होलान् । कोही सुरक्षाको लागि गएका होलान् । कति लोभका कारण गएका होलान् । कति भ्रमका कारण गएका होलान् । त्यो भिन्न कुरा हो । तर तपाइ हेर्नुस्, यत्रायत्रा राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीले आफूलाई ‘मोडिफाइ’ गरेको छ ।

ब्यबसायीको पनि यही हो । एउटा मान्छे आउछ, नयाँ सोच छ, नयाँ प्रविधि छ, झ्याप्पै गर्दिहालुम् भन्ने हुन्छ । त्यसको दीर्घकालिन प्रभाब के पर्छ भन्ने कुरा सोच्न पनि पाइदैन । ठिक रहेछ भनेर तत्काल भनिदियो भने त्यो मान्छे असल, विकासप्रेमी । असर के कस्तो पर्छ, उपयुक्त छ कि छैन भनेर अध्ययन र विचार गर्नुपर्छ भन्यो भने खराब । विकास विरोधी । मुलुकलाई अप्ठेरो पर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

तयारी गरेर ल्याएको कुरालाई कुनै कर्मचारी पनि रोक्दैन । एकैचोटी ल्याउने, पैसा पनि छैन, कर्मचारी पनि छैन, त्यस्ता प्रस्ताबलाई ‘हजुर यो त ठिक छ’ भनेर मात्रै हुन्न । हामीले गरेका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको ‘ग्याप’ नहेरी अब कति जाने ? वास्तविकताबाट टाढा गएर सपना देखेकै भरमा कार्यान्वयन हुन्छ ? मन्त्रीले सारेपछि कर्मचारी गएकै छ । कुरा के हो भने राजीतिक अस्थीरताले प्रशासनिक अस्थिारतालाई सहयोग पुर्याउछ । अस्थिरतामा मान्छेले आफूलाई सुरक्षित गराउन खोज्छ । यो क्रम दोहोरिदा दोहोरिदै निरन्तरतामा परिणत भयो ।

यत्रो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन । यो समयसम्म काम कर्मचारी संयन्त्रले गरेको होइन र ? हामीले पठाएका एलडिओ, गाविस सचिब र कार्यकारी प्रमुखले धानेको होइन र ? यत्रो १९ बर्षसम्म निर्वाचन नहुनु तर प्रणाली र संयन्त्र कायम रहनु दुनियामा कही हुन्छ ? कर्मचारी संयन्त्रले काम नगरको भए कसले धानिदिएको छ ? त्यसकारण काम भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रले काम गरेको छ ।

कर्मचारी संयन्त्रले कतिपय गलत काम रोक्न प्रयास गरेको छ । तर त्यस्तो काममा राजनीति, कर्पोरेट र अन्य केही क्षेत्रबाट प्रहार हुने गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रले भन्छ कि कर्मचारी संयन्त्रबाट सहयोग भएन । उहाँले खोजेको सहयोगको परिभाषा खोज्नुहोस् । यो इस्टिमेट गरेन, यो सर्बे भएन, यो काम नियम अनुसार भएन, यो कार्यसम्पादन लक्ष्य अनुसार भएन भनेर हो ? सहयोग गरेन भन्ने वाक्यभित्रको आशय के हो भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । ब्युरोक्रेसी भित्रकै मान्छेले पनि राजनीतिक क्षेत्रलाई म्यानुपुलेट गरिरहेका छन् । राजनीति पनि कर्मचारी संयन्त्रलाई मैले भनेको मानिहाल्छ भनेर ब्यवहार गर्छ । भनाइ र सेवा प्रवाहको विचमा समस्या छ । कुराकानीमा अाधारित

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स