शासन सुधारौं, देश आफै बन्छः समाजशास्त्री दिपेश घिमिरेको बिचार

दिपेश घिमिरे २०७३ पुष २६ गते ११:०४ मा प्रकाशित


केही समय अगाडी घरमा पानी तताउने सोलार जोड्नको लागि एकजना व्यवसायीलाई बोलाएको थिए । सोलार जोड्ने विषयमा कुरा गरिरहदाँ उनको फोनमा घण्टी बज्यो । फोनमा उनले भने ‘अब म इन्भर्टरको काम गर्दिन, र त्यो सदस्यता पनि नविकरण गर्दिन ।’

फोन राखेपछि उनले मलाई भने ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख र उर्जा मन्त्रीलाई घुस ख्वाउनको लागि १० करोड रुपैयाँ संकलन हुदै रहेछ इन्र्भटर व्यवसायीहरुबाट । मेरो भागमा २ लाख रुपैयाँ परेको छ भनेर समितिबाट फोन आएको हो । अब मैले इन्भर्टर व्यवसाय नै छाड्ने विचार गरिरहेको छु, त्यसैले सदस्यता नविकरण गर्दिन भनेको ।’

ती व्यवसायीले यसो भनेको तेस्रो दिन उर्जा मन्त्री जर्नादन शर्माले आफुलाई लोडसेडिंग गराई दिन १० करोडको अफर आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यो ‘संयोग’ थियो या ‘नियमित आकस्मिकता’ । सबैले बुझ्न सक्छन् । म त्यत्ता पट्टी जान्न । तर यसबाट एउटा सामान्य कुरा के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालले विगत लामो समयदेखि भोग्दै आईरहेको लोडसेडिंगको खास कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार र व्यथिति र विसंगति नै हो । प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु कमिसनको चक्करमा पर्दा नेपाल लोडसेडिंगको डरलाग्दो अवस्था भोग्न बाध्य भएको थियो भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग भईसकेको छ ।

यसैक्रममा केही दिन अगाडी एउटा सकारात्मक समाचार पढे । गत असोज पछि लोडसेडिंग मुक्त हुदाँ देश झण्डै २० अर्ब बढी नाफामा गएछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार विद्युतभार कटौतीको अन्त्यले १६ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ र चार अर्वको अन्य खर्च स्वदेशमै रहने वातावरण पैदा भएको हो ।

एकजना कुलमान घिसिंगले विद्युत प्राधिकरण भित्रको शासन व्यवस्थालाई सुधार गरेर सुशासनयुक्त बनाउँदा मात्रै देश लोडसेडिंग मुक्त हुन सक्यो । जसको कारण चार महिनाको छोटो अवधिमा २० अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगियो । यो त आर्थिक पक्ष मात्र भयो । लोडसेडिंग मुक्त हुँदा सामाजिक, सांस्कृतिक सवालमा झन् कति प्रभाव पारेको होला, त्यसको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालबाट कम निर्यात र बढी आयात हुदाँ देश कंगाल बन्दै गईरहेको थियो । जसलाई विदेशमा गएर पसिना बगाईरहेका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले बचाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा यति ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिदा देश समृद्धिको बाटो तर्फ अगाडी बढ्ला कि भन्ने आशाको संचार भएको छ ।

यो कसरी सम्भव भयो ? के हुन सक्छ कारण ? खोज्दै जाने हो भने शासन व्यवस्थामा सुधार गर्दाको परिणाम हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंगले पनि पटक पटक भन्दै आईरहेका छन् ‘मैले केहि नयाँ काम गरेको होईन, प्राधिकरणको शासन व्यवस्थामा सुधार गरेको हुँ, व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाएको मात्र हुँ ।’

विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र उर्जा मन्त्री दुईजनाले मात्र ‘म कमिसन लिन्न’ भन्दा मात्रै यो देशमा चार महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ । एउटा संस्थाको प्रमुख र विभागीय मन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्दा मात्रै दैनिक १८ घण्टासम्म भईरहेको लोडसेडिंग अन्त्य हुन्छ । यो देश चलाउनेले म अनियमितता गर्दिन वा भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने प्रतिवद्धता मनैदेखि गरेर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरे भने देश बन्न कति समय लाग्ला र ?

विगत लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण खराब शासन व्यवस्थाको घनचक्करमा फसिरहेको थियो । ट्रान्सफरमरमा भ्रष्टाचार, खोलाको लाईसेन्स दिने काममा भ्रष्टाचार, योजना निर्माणमा भ्रष्टाचार, विद्युत वितरणमा भ्रष्टाचार । जताततैका भ्रष्टाचार र अनियमितताले नेपाल विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि त्यसबाट प्रतिफल लिन सकिरहेको छैन । उत्पादन भएको थोरै विद्युत वितरणमा पनि कमिसन, भ्रष्टाचार र अनियमितताले गर्दा नेपाल वितेका केही वर्ष डरलाग्दो लोडसेडिंगको मारमा परेको थियो ।

मालपोत कार्यालयमा मात्रै सुशासन बढाउन सक्ने हो भने देशको राजश्व कति प्रतिशतले बढ्थ्यो होला ? काठमाडौलगायतका महँगा ठाउँका जग्गा जतिमा बिक्री हुन्छ त्यत्तिकै राजश्व तिराउन पाउने हो भने कति राजश्व बढ्थ्यो होला ?

एकजना कुलमान घिसिंगले विद्युत प्राधिकरण भित्रको शासन व्यवस्थालाई सुधार गरेर सुशासनयुक्त बनाउँदा मात्रै देश लोडसेडिंग मुक्त हुन सक्यो । जसको कारण चार महिनाको छोटो अवधिमा २० अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगियो । यो त आर्थिक पक्ष मात्र भयो । लोडसेडिंग मुक्त हुँदा सामाजिक, सांस्कृतिक सवालमा झन् कति प्रभाव पारेको होला, त्यसको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ । एउटा संस्थामा सुशासन बढाउदाँ मात्रै त्यसले देशमा यत्रो सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भने देशमै हामीले यसैगरी सुशासन बढाउन सक्यौ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौ भने त्यसले कत्रो प्रभाव पार्ला ? जो कोहिले पनि सामान्य अन्दाज गर्न सक्छ ।

केहि हप्ता अगाडी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । जसमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरुमध्ये मालपोत सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालय रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । मैले उक्त रिपोर्ट पूर्ण रुपमा पढ्न पाएको छैन, तर मलाई लाग्छ यो सेवाग्राहीको वा जनताको धारणामा आधारित छ । जनताले आफुले कुन ठाउँमा जाँदा पैसा नदिई कामै हुदैन त्यही ठाउँलाई बढी भ्रष्ट भनेर भन्ने हुन् । मालपोत कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार ‘खुद्रे भ्रष्टाचार’ हो । त्यो भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार अन्यत्रै छ । तर अहिले त्यही रिपोर्टलाई आधार मानेर केहि तर्क गरौं ।

मालपोत कार्यालयमा मात्रै सुशासन बढाउन सक्ने हो भने देशको राजश्व कति प्रतिशतले बढ्थ्यो होला ? काठमाडौलगायतका महँगा ठाउँका जग्गा जतिमा बिक्री हुन्छ त्यत्तिकै राजश्व तिराउन पाउने हो भने कति राजश्व बढ्थ्यो होला ? मसँग ठोस तथ्यांक छैन । तथापि के भन्न सकिन्छ भने देशभरमा जति रकममा जग्गाको किनबेच हुन्छ त्यत्तिनै मूल्यमा मूल्यांकन गरेर जग्गा पास गर्ने र त्यत्तिनै राजश्व तिर्ने/तिराउने पद्धती व्यवहारिक रुपमै लागू गराउन सक्ने हो भने त्यसबाट तीन वर्षमा संकलन हुने राजश्वले कम्तीमा पनि बुढी गण्डकी हाईड्रोपावर निर्माण गर्न पुग्ने पैसा आउँछ ।

अन्त्यमा, नेपालमा न त प्राकृतिक स्रोतको अभाव छ, न त जनशक्तिको नै । न त आर्थिक स्रोतकै अभाव छ । सबका सब चिज छन् नेपालमा । तर नेपालमा सुशासनको अभाव छ । भ्रष्टाचार हावी छ । अनियमितता चुलिएको छ । विकृति विसंगती झाँगिएको छ । यस्ता कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, तथा विकृति विसंगतीलाई हटाउने र भईरहेको स्रोत तथा साधनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरि बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने कुलमान जस्तै कुशल व्यवस्थापकहरुको अभाव छ । यो देश र देशका प्रमुख शासन प्रशासन लामो समयदेखि दलाल ले चलाईरहेका छन् । केही प्रतिशत कमिसन तथा केही रकमको लोभमा देशलाई लोडसेडिंग जस्तै भड्खालोमा हालिरहेका छन् । त्यसैले देश बनिरहेको छैन । अब देशको शासन व्यवस्थालाई सुशासनयुक्त बनाऔ, देश आफै बन्छ ।
[email protected]

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस