निजामति कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउने प्रस्ताब

 

काठमाडौं । निजामति कर्मचारीहरुले ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको हाइड्रोपावर बनाउने प्रस्ताब गरेका छन् । कांग्रेस समर्थित नेपाल निजामति कर्मचारी संघले कर्मचारीहरुको लगानीमा हाइड्रोपावर बनाउने प्रस्ताब गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष सुवास देवकोटासहितको टोलीले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर लिखितरुपमै कर्मचारीलाई हाइड्रो पावर बनाउन दिने व्यवस्था गर्न मागपत्र बुझाइसकेको छ ।

कार्यरत सबै निजामति कर्मचारी र पेन्सन होल्डरले १ देखि २ महिनाको तलब भोलेन्टियरली इक्वीट उठाउने र, ३० प्रतिशत पुँजी निजामति कर्मचारीहरुका लागि साधारण सेयर निष्काशन गर्ने संघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

‘अर्थमन्त्रालयले बजेटमा सम्बोधन गर्यो भने हामी २०७८ असार मसान्तभित्र ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्छौं,’ संघका अध्यक्ष देवकोटाले भने ।

निजामति कर्मचारीले हाइड्रोपावर बनाउनका लागि नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट भाषणमा यस्तो व्यवस्था गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।

‘यो त अत्यन्तै राम्रो काम भन्दै अर्थमन्त्रीज्यू निकै सकरात्मक हुनु भएको छ,’ देवकोटाले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘उज्यालो नेपाल अभियानलाई विषेश प्राथमिकता दिएको सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाई गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

संघले हाइड्रोपावर निर्माणका लागि आफ्नो अवधारणापत्र र संरचनासमेत बुझाएको छ । जसअनुसार ३० प्रतिशत कर्मचारीहरुको इक्विटी रहने, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सेयर दिने र बाँकी ६० प्रतिशत पुँजी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रहेको निजामति कर्मचारीको पैसा ऋण लिने उल्लेख छ ।

आयोजना पहिचान गर्न विद्युत विकास विभागलाई आग्रह पनि गरिसकेको देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले एउटामात्रै आयोजना बनाइने छ ।

एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरेर अर्को वर्ष आयोजना निर्माण सुरु गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

‘अर्थमन्त्रालयले बजेटमा सम्बोधन गर्यो भने हामी २०७८ असार मसान्तभित्र ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्छौं,’ देवकोटाले भने ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुक र निजामति कर्मचारी दुबैलाई फाइदा पुग्ने देवकोटाको दाबी छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि संघको यो प्रस्ताबमा निकै सकरात्मक देखिएका छन् ।

‘उहाँहरुले निकै राम्रो प्रस्ताब ल्याउनुभएको छ, मन्त्रीज्यू पनि अत्यत्नै सकरात्मक हुनुहुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,- ‘अहिले यो कार्यक्रम बजेटमा समेटिको छ, अन्तिम अवस्थामा काटिन सक्ने संभावना पनि रहेकाले अहिले यो कार्यक्रम आउँछ भनेर ९९ प्रतिशत मात्रै ढुक्क हुने अवस्था छ ।’