इम्बोस्ड नम्बर प्लेटः ३ महिनामा जनता र राज्यकोषको ४५ करोड स्वाहा

काठमाडौं । तीन महिनामा जनताको र राज्यकोषको गरी करिब ४५ करोड रुपैयाँ सक्ने नियतले सबारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने योजना हतारमा कार्यान्वयन गरिएको छ ।

आगामी मंसिर १० गतेपछि संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्नै नमिल्ने भएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात ब्यवस्था विभागले हतारमा यस्तो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेका हुन् ।

सरकारले आगामी मंसिर १० गते केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्वाचन पछि गठन हुने प्रदेशसभाले नै सम्बन्धित प्रदेशको नामाकरण गर्ने ब्यवस्था नेपालको संबिधान २०७२ मा छ ।

भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी मंसिर १० गते केन्द्र र प्रदेशसभाको लागि निर्वाचनको मिति तोकेको हो । सोही दिन अर्थात भदौ ५ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री बीरबहादुर बलायरले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराएका हुन् ।

अहिलेको ब्यवस्था अनुसार यस्तो नम्बर प्लेटमा अञ्चलको नामबाट नम्बर प्लेट राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभा गठन भएपछि बन्ने सभाले प्रदेशको नामाकरण गर्ने र त्यसपछि प्रदेशकै नामबाट नम्बर प्लेट राखिने भएपनि जनता र राज्यकोषको करिब ४५ करोड रुपैयाँ सिध्याउनकै लागि मन्त्री बलायरले हतारमा यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

यस्तो नम्बर प्लेट राख्ने कार्यको सुरुवात भने भइसकेको छ । मन्त्री बलायरले भदौ ५ गते नै यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै सो कार्यको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए ।

पहिलो चरणमा बागमति अञ्चलका सरकारी र निजी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छ ।

सोमबारदेखि औपचारिक सुरुवात गरिए पनि शुक्रबारदेखि अनलाइन आवेदनका आधारमा नम्बर वितरण गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन् ।

‘पहिलो चरणमा सरकारी र निजी गाडीमा नम्बर प्लेट राखिन्छ, त्यसपछि क्रमैसँग यस्तो कार्य गरिन्छ,’ भट्टराईले क्लिमाण्डूसँग भने ।

करिब ४५ करोड सक्न हतारो
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ठूलो रकमको खेल भइरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा मोटरसाइकलमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पांग्रेमा २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चार पांग्रेमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ र हेभी गाडीमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरी शुल्क तोकिएको छ ।

यातायात ब्यवस्था विभागका अनुसार बागमति अञ्चलमा कार, जीप र भ्यान गरी १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ वटा सबारी साधन छन् । यीमध्ये केही सरकारी र बाँकी निजी छन् । पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्यमा यी सबै सबारी साधनले प्रतिनम्बर प्लेट ३२०० रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्नेछ । अर्थात १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ वटा सवारी साधनले प्रति सवारी साधन ३ हजार २ सय रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्दा ४४ करोड ७९ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो शुल्क सवारी साधन धनीले तिर्ने हो । अर्थात सरकारी सवारी साधनको शुल्क राज्यकोषबाट र निजी सवारी साधनको शुल्क सवारीधनी आफैले तिर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सभा गठन पछि के हुन्छ ?
मंसिर १० गते प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने सरकारले घोषण गरिसकेको छ । प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण गर्ने छ । हाल जारी गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अञ्चलका आधारमा जारी गरिएको छ । प्रदेशको नामाकरणसँग नम्बर प्लेट प्रदेशको नाममा जारी गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले अञ्चलको नाममा जारी गरिएको नम्बर प्लेट पुन प्रदेशको नाम अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने यातायात ब्यवस्था विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रदेशको नामाकरण पछि अहिले जारी गरिएको अञ्चलको नम्बर प्लेट प्रदेशको नाम अनुसार परिवर्तन हुने विभागका महानिर्देशक भट्टराई स्विकार गर्छन् ।

सरकारले भदौ ५ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन इम्ब्रोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था नभएको मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरु बताउँछन् ।