रुवायो स्मार्टसिटीलेः बिहेबारीदेखि काजक्रियासम्म प्रभावित

स्थानीय भन्छन्- गरिब मारेर धनीलाई अझ धनी बनाउँने प्रपञ्च

सागर गजुरेल/निर्दोष घोरसाइने २०७४ भदौ २७ गते १६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । दिनको १ बजेतिर साँखु मालपोत कार्यालय सुनसान थियो । लेखापढी केन्द्रहरु र वरपर खुलेका चिया पसल शुन्यप्रायः थिए ।

त्यो बेला करिब ४०/४१ बर्ष जतिका देखिने ३ जना मानिसहरु एक ठाँउमा भेला भएर कुरा गर्दै थिए । कसरी पैसा जुटाउने भन्ने उनीहरुको चासो थियो ।

अत्याधिक भिडभाड हुने मालपोत कार्यालय सुनसान देखेपछि क्लिकमाण्डूकर्मीलाई चासो हुने नै भयो । र, त्यहाँ उपस्थित एक जनालाई प्रश्न गरियो- आज मालपोत बन्द हो र ?

ती ३ जनामध्येको एक जनाले फ्याट भने- के को बन्द हुनु नि, छैन ।

हामीले फेरि प्रश्न गर्यौं- अनि किन चकमन्न त ? अर्कोले तत्काल जवाफ दिए-२ महिना भयो, यस्तै हो ।

किन ? अर्काे प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो ।

‘स्मार्ट सिटीले,’ उनीहरुले एक स्वरमा जवाफ दिए ।

हामीसँग कुरा गरिरहेकाहरुलाई स्मार्ट सिटीबारे खासै जानकारी रहेनछ क्यारे ।

‘खोई सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउँने भनेर सुचना निकालेको छ रे,’ उनीहरुले यत्ति भने ।

अब उनीहरु आफ्ना समस्याको चाङ फुकाउन थाले ।

‘छोरो पढ्न अष्ट्रेलिया जान्छु भन्छ । आफूले त पढ्न सकिएन, उसलाई राम्रैसँग पढाउँ भनेको । ब्रह्मखेलमा १२ आना जति जग्गा छ , त्यो बेचेर छोरालाई पढाउने बिचार थियो । जग्गा कित्ताकाट नै भएन,’ यत्ति सुनाएपछि उनको वाक्य टुंगियो ।

अब यस विषयमा साँखु मालपोत कार्यालयका प्रमुख किरणकुमार भट्टराईसँग कुरा गर्नुपर्ने निक्र्योल निस्क्यो ।

उनको कोठामा छिर्ने वित्तिकै उनले बस्न आग्रह गरे ।

‘तपाई त १ लाख रोपनीमा बन्ने स्मार्ट सिटीको कारोबार हुने मालपोतमा हुनुहुन्छ । यहाँका बासिन्दा तपाईलाई के भन्छन् ?’ यो प्रश्न गरियो भट्टराईलाई ।

यो प्रश्न सुनेपछि उनी केही समय मौन भए । टेबलमा एउटा फाईल पल्टाएर एकछिन काम गर्न थाले जस्तो गरे । त्यसको लागि उनले २ मिनेटको समय पनि मागे ।

‘निकै समस्या देखापर्दैछ, कोही छोराछोरीको बिबाहको लागि जग्गा बेच्न पाइन भन्छन् । कोही बाबुआमाको काजक्रिया गरेको ऋण तिर्नु पर्नेछ भन्दै आउँछन् । सरकारले घोषणा गर्यो, हामी के गर्न सक्छौं र, मान्नै पर्यो,’ फाइल बन्द गर्दै उनले जवाफ फर्काए ।

उनीसँग केहिबेर कुराकानी पछि बाहिरियौं । नजिकैको चिया पसलमा पसेर चिया खाइयो । त्यतिकैमा जग्गाको सामान्य कारोबार गर्ने एक जना हामीसँग कुरा गर्न आए ।

‘यो स्मार्ट सिटीले जनजीवनमा कत्तिको फरक ल्याउछ ?’ उनलाई पनि प्रश्न गरियो ।

‘खोई यो स्मार्ट सिटी बनुन्जेल हामी जस्ता निम्नस्तरका रैथाने भिखारी हुन्छौं जस्तो छ,’ दुबै हातले विस्तारै आँखा माड्दै उनले जवाफ फर्काए ।

‘कतिलाई त ३/४ आना जग्गा बेचेर आफ्नो गर्जो टार्नुपर्नेछ, कम्तिमा आधा रोपनी भन्दा कम जग्गा टुक्रा पार्न मिल्दैन रे । ८ आना जग्गा किन्न धन नभएकाहरुले अब जग्गाको कारोबार गर्नै नपाउने भए,’ निरास हुँदै उनले भने ।

ब्यवस्थित बसोबास हुन्छ, शहर सुबिधासम्पन्न हुन्छ भने केही समय पीडा खप्न पनि तयार हुनुपर्ने होइन र भन्ने हाम्रो प्रश्न उनलाई त्यति चित्त बुझेनछ ।

‘खोई २० बर्षमा मेलम्चीको पानी त काठमाडौं आएन, ३ बर्षमा के स्मार्ट सिटी बन्छ ? यो त गरिबलाई मारेर धनीलाई अझ धनी बनाउँने प्रपञ्च हो,’ उनको धारणा यस्तो रहेछ ।

के भन्छ प्राधिकरण ?

सरकारले स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) बनाउने भनेर उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा कित्ताकाट रोक लगाएको छ । सरकारले उपत्यकाको खाली ठाउँ (अन्य स्थानको तुलनामा भौतिक संरचना कम बनेका) स्थानमा व्यवस्थित सहर बसाउनका लागि कित्ताकाट रोक गरेको हो ।

सरकारले डीटेल प्रोजेक्ट रिर्पोट (डीपीआर) निर्माण अघि नै कित्ताकाटमा रोक लगाएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता केशव न्यौपाने आयोजनालाई सहजिकरण गर्नका लागि डीपीआर निर्माणपूर्व कित्ताकाटमा रोक लगाउनु परेको बताउँछन् ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा ४ स्थानमा प्राधिकरणले नयाँ सहर बनाउन लागेको हो, नयाँ सहर बन्ने स्थानमा निर्माण भएका भौतिक संरचना भत्काउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले सहर बन्ने स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण नहोस् भनेर राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि कित्ताकाट तथा भौतिक संरचनामा रोक लगाएका हौं,’ न्यौपानेले भने ।

प्राधिकरले गत असार ५ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि ३ बर्षका लागि कित्ताकाट र भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाएको छ ।

नयाँ सहर निर्माण हुने स्थानमा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा जिल्ला आयुक्तको सिफारिसका आधारमा निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न सकिने पनि उनले बताए ।

त्यसका लागि स्थानीयले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने स्थानको प्लानिङसहित जिल्ला आयुक्तबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । नयाँ भौतिक संरचना निर्माण हुने स्थानमा न्युनतम ५ रोपनी जग्गा हुनु पर्नेछ । त्यहाँ निर्माण हुने सडक ६ मिटरको हुनुपर्ने छ ।

बस्तीसँग जोडिएको निकासी सडक ८ मिटरको हुनु पर्नेछ भने ढल, खानेपानी, बिजुलीलगायतका पूर्वाधार पनि निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ । बस्तीले ओगट्ने जमिनको ५ प्रतिशत खुल्ला ठाउँको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खुकुलो पारियो

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले साउन ३२ गते सरोकारवाला निकायको लागि जग्गा कित्ताकाट र भौतिक परिर्वतनमा परिमार्जन सम्बन्धी सुचना जारी गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले भुकम्प पिडित, अंशवण्डा, मोहीकट्टा लगायतका बिषयमा केही असहजता पर्न गएकाले भन्दै केही परिमार्जन गरेको जनाएको छ ।

के के भयो परिवर्तन ?

१. २०७४ असार ५ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशन हुनुपूर्व अदालतमा अंशमुद्दा परी अदालतबाट भएको निर्णय आदेश र मिलापत्र बमोजिम कित्ताकाट गर्न स्विकृति दिने ।

२. भूकम्प पिडितको हकमा ‘काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरउन्मुख गाबिसहरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ र बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ बमोजिम नक्सा स्वीकृत गरी घर बनाउन स्विकृति दिने ।

३. सम्बन्धीत जिल्लाको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयअनुसार जग्गाधनी मोहीको जग्गा बाँडफाँड गर्न स्वीकृति दिने ।

४. बूदा नं १, २ र ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि अंशबण्डा तथा खरिद बिक्रीको लागि ८ आना क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी कित्ता काट र प्लट मिलानमा स्वीकृति दिने ।

५. बाटोको लागि कित्ताकाट गर्दा न्युनतम चौडाई ६ मिटर हुनुपर्ने ।

कति जग्गामा रोकियो भौतिक निर्माण ?

सहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनीमा निर्माण गर्ने भनेको स्मार्ट सिटीको १ लाख रोपनी जग्गा मुलपनीदेखि साँखुसम्मको मुलसडकबाट तल्लो भेगमा परेको छ ।

यसका कारण धेरै जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्ति हकभोग गर्न पाएका छैनन् । तोकिएको समयमै नयाँ सहर बनिसक्छ भनेर आश्वस्त पार्न प्राधिकरणले सकेको छैन ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स