भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीका यी बिषयले एनआरएनए अभियानलाई कमजोर बनाउँछ

गैरआवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सन् २००३ मा स्थापना भयो । यो १४ बर्षको बीचमा नेपालमा राजनीतिक हिसाबले, लगानीको वातावरणको हिसाबले, प्रबिधिको विकासका हिसाबले धेरै परिवर्तन भयो । एनआरएनका दोस्रो पुस्ता तयार भयो । बाहिर बस्ने नेपालीको संख्या पनि परिवर्तन भयो ।

यो बदलिदो परिस्थितिमा एनआरएनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न थियो र छ । यो नयाँ अबधारणाबाट नै एनआरएनएमा भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी सुरु भएको हो ।

यो अबधारणको सुरुआती दस्ताबेज जुन आयो, त्यसले धेरै शंकाहरु उब्जायो । जस्तो पहिलाको संस्थागत संरचना पूरै भताभुंग पारेर पूरै नयाँ ल्याउन खोजिएको हो कि, पहिलाको कुराहरुमा केही परिवर्तन गरेर बदलिदो परिवेश अनुसार सान्दर्भिक बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने जस्ता कुरा प्रष्टता भएन ।

यसले धेरै प्रकारका दुबिदाहरुको जन्म दियो ।

कारण के थियो भने त्यो दस्ताबेज आफैमा अपूरो थियो । ‘ग्रास रुट’सम्म छलफल भएर आएको थिएन । र, त्यसभित्रको ‘कन्टेन्ट’ पनि अमूर्त थियो । त्यसले शंकालाई प्रोत्साहित गर्यो ।

भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा रहेका २ वटा विषयमा धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । पहिलो विषय त्यसमा रहेको अध्यक्ष नै सर्बेसर्वा हुने, अरु काउन्सिल सदस्यहरुले अध्यक्षलाई सहयोग र समर्थन मात्रै गर्न पाउने भन्ने थियो । अरु सदस्यहरुको भूमिका कार्यकारी नहुने खालको थियो ।

अहिले ४५ लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेशमा छन् । तिनीहरु कुनै कालखण्डमा सक्रिय राजनीतिमा वा कुनै रुपमा राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका थिए र छन् । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीले राजनीतिक दलको सदस्य भएका ब्यक्तिलाई एनआरएनएमा उम्मेदवार बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्यो ।

यस्तो विषय आएपछि अब एनआरएनए अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने र अहिलेको सामुहिक नेतृत्व प्रणाली हटाइने हो कि भन्ने प्रश्नले धेरैलाई ससंकित पार्यो । यो प्रश्न निवारण गर्ने कोही पनि भएन । अध्यक्ष शेष घलेकै पहलमा यस्तो प्रश्ताव आयो भनियो । तर, उहाँ यो बिषयमा धेरै ढिला बोल्नुभयो ।

भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी तयार पार्ने ब्यक्ति एनआरएनए भित्रका थिएनन् । उनले एनआरएन धेरै बुझेकै थिएनन् । तर, उनी हाइली प्रोफेसनल थिए । उनले पनि यो बिषय यस्तो हो भनेर बुझाउन सकेनन् । त्यसैकारण यो बिषयले एनआरएनहरुलाई विभिन्न प्रश्न गर्ने ठाउँ दियो ।

दोस्रो कुरा एनआरएनए पूर्णरुपमा गैरराजनीतिक संस्था हो । त्यहाँभित्र राजनीति गर्नुहुदैन भन्ने छ । तर, भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा कुनै ब्यक्ति नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलको साधारण सदस्य छ भने पनि एनआरएनएको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने ब्यवस्था त्यसमा आयो ।

एनआरएनएमा पहिलो पुस्ताकै गैरआवाशीय नेपाली छन् । उनीहरु कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध हुन्छन् नै । राजनीतिक दलहरुको प्रवास संगठन छ । नेपालमै हुँदा पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका ब्यक्तिहरु पनि अहिले एनआरएन भएका छन् । नेपालको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रक्रियामा प्रायः सबै नेपाली कुनै न कुनै ढंगले सहभागी भएका छन् । हिजो आफै सहभागी भएर दलीय लोकतान्त्रिक ब्यवस्था ल्याएका वा अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा हिस्सेदार भएका एनआरएन कुनै पनि पार्टीमा लागेका छैनन्, थिएनन्, वा हुनुहुदैन भन्नु ब्यवहारिक रुपमा मिल्ने कुरा पनि होइन ।

अहिले ४५ लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेशमा छन् । तिनीहरु कुनै कालखण्डमा सक्रिय राजनीतिमा वा कुनै रुपमा राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका थिए र छन् । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीले राजनीतिक दलको सदस्य भएका ब्यक्तिलाई एनआरएनएमा उम्मेदवार बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्यो । अहिलेको परिवेशमा यो ब्यवस्था उचित थिएन ।

यी दुइटा बिषयमा अस्पष्टता भएकोले धेरै कोणबाट प्रश्न उठे । तर, २ हप्ता पहिले अध्यक्षले संचारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिदै केही प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले अध्यक्ष सर्बेसर्वा हुन खोजेको होइन, जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्न नै खोजेको हो भन्नुभएको छ । तर, यो बिषय बिधानमा कसरी ल्याउन खोजिएको हो भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन । ल्याउन खोजिएको बिषय ठ्याक्कै नआएसम्म शंका गर्ने ठाउँ अझै रहन्छ ।

तर, अहिले अध्यक्षका अभिब्यक्तिहरु हेर्ने हो भने पहिला शंका गरिए झै संरचना पूरै भताभुंग पार्ने गरी नयाँ ब्यवस्था गर्न लागिएको हो जस्तो पनि लाग्दैन ।

सामुहिक नेतृत्व प्रणालीबाट अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने र अरु पदाधिकारीको भूमिका नै केही नरहने हो भने उपाध्यक्ष वा महासचिब भएर पनि कसैले केही गर्न सक्दैन ।

एनआरएनए सामाजिक संस्था हो यहाँ आउने मान्छे केही गरौं भन्ने भावनाले आउछ । कुनै पदमा पुगेर यो प्रकारको भूमिका वा जिम्मेवारी बहन गर्छु भन्ने आकांक्षा पनि हुन्छ होला । त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्य भएको आधारमा संस्थाको नेतृत्व तहमा पुग्नै नदिने ब्यवस्थाले निरास बनाउँछ ।

यस्तै सामुहिक नेतृत्व प्रणालीबाट अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने र अरु पदाधिकारीको भूमिका नै केही नरहने हो भने उपाध्यक्ष वा महासचिब भएर पनि कसैले केही गर्न सक्दैन । त्यसले अहिले आएका यी दुबै ब्यवस्था संस्थाको नेतृत्वमा पुगेर केही गर्छु भन्ने भावनाले काम गर्नेहरुका लागि निरासाजनक छ ।

सामाजिक संस्था भनेको सामुहिक जिम्मेवारी लिने संस्था हो । शक्तिको बाँडफाँड त होइन । कुनै सामाजिक काम गर्नुपर्ने अबस्थामा सामुहिक जिम्मेवारी अनुसार संस्था चलेको छ भने सबैले पहल गर्ने भए । होइन, अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गयौं भने अध्यक्षले मात्रै दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ । एक ब्यक्तिले गरेको भन्दा धेरै ब्यक्तिले गरेको प्रयास धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने स्वयम सिद्ध तथ्य यहाँ नकार्न सकिदैन । यो ब्यवस्थाले समग्रमा एनआरएनए अभियान नै कमजोर हुन्छ ।
(डा. शर्मा बेलायतको लिभरपूल विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँछन् । एनआरएनएका पूर्वप्रवक्ता समेत रहेका डा. शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)