नयाँ बीमा कम्पनीका सिइओको तलबमा लगाइयो अंकुश

क्लिकमान्डु २०७४ पुष २ गते १४:३८ मा प्रकाशित


काठमाडौं । पुरानो कम्पनीबाट नयाँ बीमा कम्पनीमा जादा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले पाउने तलबमा सीमा लगाइएको छ । नयाँ कम्पनीले बढी पैसा दिएर स्थापित कम्पनीका सिइओहरुलाई आकर्षित गर्ने देखिएपछि बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ कम्पनीको सिइओको तलबमा सीमा तोकेको हो ।

समितिले कम्पनीका सिइओहरुको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार नयाँ बीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रका सिइओले पाउँदै आएको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधानको डेढ गुणासम्म मात्रै तलब तथा अन्य आर्थिक सुबिधा दिन पाउने भएका छन् ।

समितिले जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शन अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सिइओहरुलाई दिने तलब, भत्ता तथा अन्य सुबिधाहरुलाई ४ भागमा विभाजन गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसमा निश्चित बार्षिक तलब तथा भत्ताहरु, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक, बीमा सम्बन्धी सुबिधाहरु र अन्य आर्थिक सुबिधाहरु छन् ।

कम्पनीहरुले सिइओलाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुबिधा दिदा दुइटा मापदण्डको आधारमा मात्रै दिन पाउने भएका छन् । ती मापदण्डमा बिगत ३ आर्थिक बर्षको औषत कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशतसम्म वा विगत ३ आर्थिक बर्षहरुको अन्तको औषत कूल सम्पत्तिको क्रमश ०.१ प्रतिशत र ०.५ प्रतिशतसम्म दिन पाउने छन् ।

संचालनमा रहेका कम्पनीहरुको हकमा यो ब्यवस्था लागू हुने भए पनि नयाँ कम्पनीको हकमा समितिले बेग्लै ब्यवस्था गरेको छ ।

‘बिमकले दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पहिलो पटक नियुक्त गरेको सिइओलाई पहिलो करार अबधिको लागि संचालक समितिले बिशेष कारण जनाई उद्योग औषत (इन्डष्ट्री एभरेज) को बढीमा १५० प्रतिशतसम्म तलब भत्ता कामय गर्न सक्नेछन्,’ मार्गदर्शनको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

बिगत ३ आर्थिक बर्षको औषत कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशतसम्म वा विगत ३ आर्थिक बर्षहरुको अन्तको औषत कूल सम्पत्तिको क्रमश ०.१ प्रतिशत र ०.५ प्रतिशतसम्म दिन पाउने छन् ।

कम्पनीहरुले सिइओलाई निश्चित बार्षिक तलब भत्ताको साथै कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक सुबिधा पनि दिन पाउने भएका छन् ।

यसरी कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक सुबिधा दिदा कर्मचारी बोनस बापतको सुबिधा बोनस ऐनले तोकेको अधिकतम सीमासम्म, बोनस ऐन, श्रम ऐन वा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही उपलब्ध गराइने अन्य सुबिधा र खुद नाफा वा अन्डरराइटिङ नाफामा आधारित प्रोत्साहन सुबिधा पनि दिन पाइने भएको छ ।

तर, यस्तो कार्यसम्पादनमा आधारित सुबिधा बार्षिक निश्चित तलब तथा भत्ताको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्रै दिनु पर्ने सीमा तोकिएको छ ।

सिइओहरुले बार्षिक तलब भत्ताका साथै अन्य सुबिधाहरु पनि पाउने बाटो खुल्ला गरिएको छ । जसमा सिइओको साबधिक जीबन बीमा, दुर्घटना बीमा र सिइओ र उसको एकाघर परिवारको स्वास्थ्य बीमा सुबिधा पाउने बाटो खुल्ला गरिएको हो ।

नयाँ बीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रका सिइओले पाउँदै आएको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधानको डेढ गुणासम्म मात्रै तलब तथा अन्य आर्थिक सुबिधा दिन पाउने भएका छन् ।

मार्गदर्शनले सिइओको अन्य सुबिधा पनि तोकेको छ । जसअनुसार एक थान मोबाइल सेट र सोको वास्तविक खर्च पनि सिइओले पाउने भएका छन् । यस्तै एक थान ल्यापटप, एक लाइन इन्टरनेट जडान र सोको वास्तविक खर्च, सवारी साधनको लागि आवश्यक पर्ने इन्धन र चालक वा नेपाल सरकारको प्रथम तह सरहको चालक खर्च, बीमा कम्पनीले कर्मचारीलाई छुट्टयाएको सेयर वापतको अंशमध्यबाट सिइओले प्राप्त गर्न सक्ने सेयर वापतको रकम चुक्ता गरी प्रदान गरिने सेयर सुबिधा, सिइओलाई अन्य ब्यवसायिक सदस्यता र पत्रपत्रिकाको लागि बार्षिक तलब भत्ताको १ प्रतिशतसम्म थप खर्च सुबिधा र बिदेश जादा यात्रा अबधिभरको लागि दिइने यात्रा तथा स्वास्थ्य बीमाको सुबिधा पनि पाउने भएका छन् ।

यो मार्गदर्शनले तोकेका सीमाहरु अहिले खाइपाइ आएको हकमा लागू नहुने र नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने निकायको हकमा पनि लागू नहुने समितिले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कम्पनीहरुले पनि यो मार्गदर्शनका आधारमा सिइओलाई तलब भत्ता दिन बाध्य हुनुपर्ने छैन । बिदेशी बीमा कम्पनीका नेपाली शाखाका सिइओहरुको हकमा पनि यो ब्यवस्था लागू नहुने समितिको भनाइ छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स