ढुवानी ब्यवसायीले कालो करतुत देखाएका छन्, त्यसको सिन्डिकेट तोड्छौं

क्लिकमान्डु २०७४ माघ २१ गते १८:११ मा प्रकाशित

पछिल्लो समय आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता ठगी विरुद्ध भन्दै बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छ । विभागको यस्तो सक्रियताले बजारमा केही बस्तुको मूल्य घटेर उपभोक्ताले राहत पाएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ भने उद्योगी ब्यवसायीले सरकारी निकायबाट बजार अनुगमनमा आतंक सिर्जना गरेको आरोप पनि यही बेला लगाइरहेका छन् । विभागले पछिल्लो समयमा निर्माण सामाग्री र अटोमोबाइल क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै अनुमगन मात्रै गरेको छैन, केही ब्यापारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा विभागका महानिर्देशक दाहालसँग क्लिकमाण्डूका लागि गिता भुजेलले गरेको कुराकानीः

कुमारप्रसाद दाहाल, महानिर्देशक, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभाग

पछिल्ला दिनमा बिभागले निकै अग्रसरता देखाएर उपभोक्ता हितमा काम गरेको देखिन्छ ? कुन कुन क्षेत्रमा कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ ?

विशेष गरी उपभोक्ताको र निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो आउन थालेपछि हामीले डेढ महिना अघि सिमेन्ट र डण्डीको मूल्यको बिषयलाई लिएर उद्योगहरुको अनुगमन गरेका थियौं । अनुगमन गर्दा उद्योग, यातायात र मार्केट तीनै तहमा समस्या रहेको पायौं । अहिलेसम्मको नियमनमा भएका प्रगति हेर्ने हो भने उत्साहजनक उपलब्धी हाँसिल भएको छ । आजै पनि तपाईहरु आउनु केही समय अगाडी ६÷७ वटा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगका ब्यवसायीहरु भेट्न आएका थिए । केही सिमेन्ट र डण्डी उद्योगहरुले मूल्य घटाएका छन् भने केही उद्योगले घटाउँछु भनेका छन् । यसको मतलब के हो भने हाम्रा गतिविधिले उपभोक्तालाई केही राहत भएको छ । ठूलठूला करपोर्रेट हाउसहरु समेत आएर हामीले यति मूल्य घटायौं, हामी तपाईहरुको कामलाई सहयोग गर्छौं भनेका छन् । मलाई ब्यक्तिगत रुपमा पनि राम्रो लागि रहेको छ । एउटा व्यवसायी आएर आफ्नो कारण सहित यस्तो हो भनिरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । आज सिमेन्टको भाउ घटेको छ । र, अझै घट्ने क्रममा छ ।

तपाईहरुको अध्ययन अनुसार सिमेन्ट उद्योगीले अस्वभाबिक मूल्य बढाएकै हुन् त ?

त्यतिबेला अस्वभाविक थियो । सिमेन्टमा प्रतिबोरा ३५ देखि ४० रुपैयाँ बढ्नु पथ्र्यो । तर, १०० देखि १५० रुपैयाँसम्म बढ्यो । डन्डीमा प्रतिकेजी ५ देखि ७ रुपैयाँ बढ्नु नै थियो । तर १५ रुपैयाँ अर्थात झन्डै डबल बढ्यो । यो कुरालाई सिमेन्ट व्यवसायीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि पुष्टी गर्छ । उहाँहरुले ७ प्रतिशतसम्म भएको मूल्य वृद्धिलाई स्वभाविक भन्नुभएको थियो । हामीले गरेको अनुगमनबाट ७ देखि १९ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको देखियो । यो कुराले त्यतिबेला भएको मूल्य वृद्धिलाई अस्वभाविक नै भन्नु पर्छ । हामीले उहाँहरुलाई बोलाएर कुरा गर्यौ । केही ट्रकहरु रोक्यौं पनि । सिमेन्टको फ्याक्ट्री कस्ट, डिलर कस्ट र मार्जिन कस्टलाई पनि हेरे पछि यो मूल्य वृद्धि अस्वभाबिक हो भन्ने निकर्षमा हामी पुगेका हौं । मैले उहाँहरुलाई बोलाएर यो कुरा भनेँ । यसलाई घटाउनु हुन्न भने कानुनी कारवाहीमा अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर सोधे पनि । पछि उहाँहरुले धमाधम आफ्नो सिमेन्टको मूल्य घटाउँदै आउनु भएको छ । आजको दिनसम्म पनि सिमेन्टको मूल्य घट्ने क्रममा छ ।

स्टीलको मूल्य त अझै बढ्छ भन्ने सुनिन्छ, घट्छ कि बढ्छ ?

स्टील उत्पादकहरु पनि आइरहनुभएको छ । यसरी बढ्छ भन्ने भएपछि डिलरदेखि उपभोक्तासम्मले सामान जम्मा गरेर राख्ने परिपाटीको विकास भएको रहेछ । हिजो जम्मा गरेर राख्नेहरु आज घाटामा गएका छन् । हिजो २÷४ ट्रक सिमेन्ट जम्मा गर्ने व्यापारी आज प्रतिबोरा २० देखि ३० रुपैयाँसम्म घाटामा बेचिरहेका छन् ।

मूल्यलाई सबैभन्दा समस्यामा ल्याउने काम ढुवानी व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । उनीहरुले कालो करतुत देखाई रहेका छन् । मेरो अबको लक्ष्य यसको सिन्डिकेट तोड्ने नै हो । अबको २/४ दिन हाम्रो अप्रेसन यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नमा हुनेछ ।

यी ढुवानी व्यवसायीहरुले डिजेल वा अन्य सामान महंगो भयो भन्ने बहानामा प्रतिटन सामान बोकेको भाडा ५ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म लिदै आइरहेका छन् । यसको मार उद्योगलाई होइन, उपभोक्तालाई नै परिरहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा कार बिक्रीगर्ने कम्पनीहरुमाथि पनि तपाईहरु आक्राकम कारवाहीमा उत्रनु भएको छ ? समस्या कहाँ रहेछ ?

पारदर्शी खर्च र अपारदर्शी खर्चबीचको समस्या हो । पारदर्शी खर्चमा उहाँहरु गाडी ल्याउदा भन्सार, डिलर र शोरुमसम्म ल्याएको खर्चलाई पारदर्शी खर्च मानिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन लगायत विभिन्न ऐनले यी खर्चलाई पारदर्शी मान्छ । तर, उहाँहरुले कन्जुमरसम्म विक्री गर्दा एउटै गाडीमा ५÷६ लाख रुपैयाँ बढि लगाउनु हुन्छ । र, पछि छुट लगाएतका कुराहरु ल्याएर उपभोक्तालाई मनोबैज्ञानिक असर पार्न खोज्नु हुन्छ । यी सबै कुरा अपारदर्शी खर्च हुन् । हामीले त्यसको पुष्ट्याई खोजेका हौं । उहाँहरुले दिनु भएको छैन । ‘ओभर हेड कस्ट र ननट्रान्सफर कस्ट’ दुबैलाई जोड्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी आउँछ । अनि त्यसलाई कालोबाजारी भनिन्छ ।

कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ पारदर्शी र अपारदर्शी खर्च ?

क्यालकुलेसन नै केही छैन । उहाँहरुले केही दिनु भएको छैन । त्यसैले त अपारदर्शी खर्च धेरै भयो भनेको । ओभरहेड कस्ट, विज्ञापन, एग्रिकेसन, ढुवानी, कलर, मोविल, कर्मचारी खर्च यी त सबै पारदर्शी खर्च मानिन्छ । यो ओभरहेड नाफामा नै जान्छ । तर, त्यसदेखि अतिरिक्त उहाँहरुले ५/६ लाख बढाएर बेच्ने गर्नुभएको छ । हामीले त्यसलाई ‘जष्टिफाइ’ गर्नुस् भनेका छौ । बरु सिधै यो नाफा हो भनेर लेखिदिए हुन्थ्यो नि । नाफा हो पनि भन्नुहुन्न । तर, हामीले अनुगमन सुरु गरेपछि यो नाफा हो भन्ने डकुमेन्टमा दिन थाल्नु भएको छ ।

अब यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?

करर्पोरेट सेक्टरलाई हामीले करेक्सन हुन सुझाब दिने हो र ? उहाँहरु स्वतः करेक्सन हुनुपर्छ । अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्ने, अनि एउटा आपूर्ति व्यवस्थापनले करेक्सन गर्न आओ भन्ने हो र ? करेक्सन गर्न त उद्योग मन्त्रालय छ, उद्योग बिभाग छ, वाणिज्य विभाग छ, कर कार्यालय छ, ट्याक्स अडिट छ, ठूला करदातामा दर्ता हुनुभएको होला, उहाँहरुले करेक्सन गर्ने हो । हामीले त उहाँहरुले गरेको सिस्टमलाई मात्र हेर्ने हो । सिस्टम गलत छ भने कालोबजारी छ, बद्मासी भयो भन्ने हो । कारोबार भित्र २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कटेको छ भने हामीले कालोबजारी ऐनमै जानु पर्यो । र, अपारदर्शी खर्च थुप्रै लगाएको छ भने त्यसलाई ठगी भन्नु पर्यो ।

राज्य छ, उसका निकाय छन्, तर पनि किन यस्ता समस्या आइरहेका छन् ?

राज्य संयन्त्रका धेरै निकायहरु कमजोर हुँदै गएपछि ठगीको नीति फस्टाउँदै जान्छ । त्यो भान अहिले हामी सबैलाई परिरहेको छ । म पनि नेपाली हूँ, मलाई पनि यो समस्या छ । एउटा क्षेत्रमा समस्या भेटिन्छ भने विभिन्न ठाउँमा समस्या होला भन्दै खोज्दै जानुपर्ने अबस्था आएको छ । हामी अहिले हेल्थ सेक्टर र स्कूलमा गैरहेका छौं । हामी जहाँ गएका छौं, त्यहाँ समस्या नभेटेको ठाँउ नै छैन ।

त्यसो भए समस्या सिस्टममा रहेछ, यसको समाधान कसरी गर्ने ?

पुरै सरकारी कामलाई अटोमेसनमा लानु पर्यो । जस्तो कि तपाईले गरेको एक बर्षसम्मको कारोबारको बिल टक्क सिल गरिदिने । वर्ष दिनभरी त्यसलाई ब्ल्याक बक्समा राख्ने, र एक वर्षपछि गएर सिल खोलेर सबै चेक गर्ने । अनि गल्ति भेटिए कारवाही गर्ने । घरमा लगाएको विद्युत मिटर तपाईलाई चित्त नबुझेर खोलेर दाँयाबाँया पार्न सक्नुहुन्न नि । त्यसैगरी व्यवसायमा पनि सिल गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो गर्यो भने अहिलेको भन्दा तेब्बर ट्याक्स उठ्छ ।

अहिले एउटाले अनुगमन गर्ने, अर्कोले नीतिगत रुपमा परीक्षण गर्ने र अर्कोले कारबाही गर्ने तीन तह निर्माण गरिएको छ । हामीसँग गुणस्तर मापन गर्ने आफ्नै ल्याब छैन । ३ वटा ढुंगामा बसेर पानीमा यात्रा गरेजस्तो अबस्था छ । एउटा ढुंगा दायाबाया भयो भने सबै सकिन्छ । मैले गरेको काम अर्को निकायले रोक्यो भने त्यो फाइल किन रोकियो भनेर मैले खोज्ने अधिकार पनि छैन ।

त्यसले बदमासहरुलाई प्रहोत्साहन दिएको छ । उसले के सोच्छ भने उपभोक्ता विभागमा गएर के गर्छ, अर्काे निकायमा गएर म रोक्न सक्छु भन्ने मानसिकता मौलाएको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स