पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीको शर्तमाथि शर्त !

काठमाडौं । सधै वाहाना मात्रै खोजेर बसीरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रर्वद्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई सरकारकाले ९० दिनको टाइमलाइन दिएको छ ।

सधैमाग माथि माग राख्दै आएको चिनियाँ कम्पनीलाई अब धेरै दिन कुर्न नसकिने निष्कषृमा साथ सरकारले टाइमलाइन सहित कार्ययोजना पेश गर्न र अन्यथा आयोजनाबाट फिर्ता जान आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

उक्त कुराको खुलासा आइतबार मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका डा स्वर्णिम वाग्ले समेत खुलासा गरेका थिए । सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेका भनेका थिए – ‘सरकार धेरै दिन कुर्न सक्दैन । हामीले ९० दिनको टाइमलाइन दिएका छौ । यो अन्तिम मौका हो । यस अवधिमा पनि उसले कुनै जवाफ नपठाए वा सम्पर्कमा आएर आयोजना निर्माण गर्ने वाचा नगरेको खण्डमा आयोजना होल्ड हुन दिदैनौ ।’

सन् २०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित पश्चिम सेती अगाडि बढाउने भन्दै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता भएको करिब सात वर्ष लागेको छ । तर आयोजनाको नाममा एकाध घर मात्रै बनेको छ ।

आयोजनाको पक्षमा हालसम्म कुनै पनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डले प्रवद्र्धन गरेको आयोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्ष तयार जस्तो देखिदैन । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले राजधानीमा केही दिन पहिले आयोजित कार्यक्रममा चिनियाँ कम्पनी आयोजना बनाउन होइन बाहाना निकालेर भाग्न लागेको आफूलाई अनुभव भएको बताएका थिए ।

ऊर्जा सचिव उपाध्यायको भनाई जस्तै चिनियाँ कम्पनी शर्त माथि शर्त थप्दै आयोजना केबल होल्ड गरेर राख्ने र नबनाउने पक्षमा पुगेको देखिन्छ । उसका गतिविधि र कार्यशैली हेर्दा आयोजनालाई अगाडि बढाउन ऊ तयार देखिदैन ।

सरकारले प्रसारण लाइन, सवस्टेशन तथा पुनस्थापना र पुर्नबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सवस्टेशन निर्माणमा लागि जग्गा खरिद गरिसकिएको छ । यस्तै बुठवलसम्म निर्माण गरिने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन समेत सरकार आफैले बनाउने भएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ३५ पैसामा खरिद गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । संयुक्त कम्पनी खडा गर्न पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तयार भइसकेको छ । तर चिनियाँ कम्पनी पछिल्लो दिनमा नयाँ शर्तका साथ खडा भएको छ । उसको पछिल्लो शर्त छ, आयोजना बहुउद्देश्यिय बनाउनुपर्छ र आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाटबाट घटाएर ६०० मेगावाट मात्रै बनाउनुपर्छ ।

आयोजना बहुउद्देश्यिय नै हो, त्यसमा कुनै दुविधा नभएको ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको समान बुझाइ छ । तर आयोजनाको क्षमता घटाउने पक्षमा सरकार छैन । हिउँदमा आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् क्षमता हिसाब गर्दा आयोजनाबाट मात्रै वार्षिक ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान) र सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले केही दिन पहिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा इपानका पूवर्ज अध्यक्ष खड्गबहादुर विस्टले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा समेत आयोजनाको वार्षिक विद्युत् उत्पादन ३० प्रतिशत मात्रै हुने देखाएका थिए ।

चिनियाँ पक्षले नदीमा पानीको सतह घटेको जिकिर गरेको छ । उसले कुनै स्थलगत अध्ययन नै नगरी पानी घटेको तर्क गरेको छ । हाइड्रोलोजीको कुनै वस्तुगत अध्ययन गरिएको छैन । चिनियाँ कम्पनी एकोहोरो रुपमा शर्तमाथिश र्त थपेर आयोजनाबाट भाग्न खोज्नुको अर्को सशक्त प्रमाणको रुपमा त्यसलाई लिन सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।