चिनियाँ सञ्चार माध्यमसँग ओलीले भने, बुढीगण्डकीको निर्णय पुनरावलोकन हुन सक्छ



काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयमा पुनरावलोकन हुन सक्ने बताएका छन् ।

चिनियाँ सञ्चार माध्यम साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले दिएको विशेष अन्तरवार्तामा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चीन सरकारले अगाडि सारेको ओवर परियोजनाको एउटा हिस्सा भएकाले निर्णय पुनरावलोकन हुने बताएका हुन् ।

उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वृहद लगानी र प्रविधिको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रियाको विषयलाई सरकारले अगाडि सार्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ ।

करिब १ खर्ब अर्थात ९४ अर्ब रकम सरकारले भायविलिटी ग्याप फण्ड उपलब्ध गराउने र आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

चिनियाँ सञ्चार माध्यम साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्-आयोजनाका सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णयका आधारमा उपयुत्तः के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी छिट्टै निर्णय गर्छौ । छिमेकी चासो र आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्दछौ ।’

पूर्ववर्ती सरकारले आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लगायतको लगानी रहने गरी शेयर संरचना समेत तयार पारिएको छ ।

तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँग गरिएको सम्झौता खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा नै विशेषतः माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना जस्तै गरी निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिन सकिने आशयका भाषण गरेका थिए ।

आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले हालसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइसकेको छ । आयोजनाका लागि चालु आवमा १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा ५ अर्ब रकम वितरण भइसकेको छ । कुल २७० अर्ब लागतको सो परियोजनाका कारण धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् ।


क्लिकमान्डु