आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने सरकारको कदम अव्यावहारिक
काठमाडौं । नेपालमा आलु र प्याजको आयात निर्यात तथा थोक विक्रेताले आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने सरकारको कदम अनुचित, अव्यावहारिक, अनावश्यक, अन्यायपूर्ण र महँगीलाई मलजल गर्ने किसिमको भएको बताएका छन्
काठमाडौं । नेपालमा आलु र प्याजको आयात निर्यात तथा थोक विक्रेताले आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने सरकारको कदम अनुचित, अव्यावहारिक, अनावश्यक, अन्यायपूर्ण र महँगीलाई मलजल गर्ने किसिमको भएको बताएका छन्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यावहारिक बनाउन ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताएका छन् । २०८०/८१ को बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आफूहरु आउने वित्तिकै सबै कुरा राम्रो भएको नभनेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले बजेटमाथि उठेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा यति छोटो समयमा सबै
काठमाडौं । सरकारले ट्याक्सीलाई विशेषताका आधारमा तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले तयार गरेको ‘ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ को मस्यौदामा ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग
काठमाडौं । आजियाटा र एनसेलद्वारा इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (‘आईसीएसआईडी’) को मध्यस्थतासम्बन्धी निर्णय प्राप्त गरेको पुष्टि गरेको जनाएको छ । आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके) लिमिटेड (आजियाटा यूके)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ढंगले वजेट निर्माण भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नं ५ ले सोमबार विहान आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा उनले
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने नीति लिएपनि कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको छैन । सरकारले गत वैशाख ५ गते जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर,
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको प्रभाव देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले गत पुसमा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै लचिलो बनाएपछि बैंक वित्तीय
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको सडक स्तरोन्नतिका लागि २७५ मिलियन डलरअर्थात करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया
काठमाडौं । मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व बढ्ने बताएका छन् । आइतबार मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीहरुल एमडीएमएस प्रणालीका विषयमा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७