नोटबन्दीः नोटका लागि ५/६ महिना अझै पर्खिनु पर्ने

क्लिकमान्डु २०७३ पुष २६ गते १३:१२ मा प्रकाशित


काठमाडाैं । नोटबन्दी घोषणा भएको दुई महिना पूरा भएको छ । त्यस उपलक्ष्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा बीजेपी राष्ट्रिय कार्यकारिणी बैठकमा दुखका बाबजुद सर्वसाधारण मानिसहरुले नोटबन्दीलाई हृदयदेखि स्वीकार गरेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मिडियामा जानकारी दिँदै केन्द्रीय मन्त्री रबिशंकर प्रसादले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, हाम्रो समाजको परम्परा यस्ताे छ कि हामी आफू भित्र रहेको शक्तिलार्इ हामी ताकत चिन्दछौ र अन्यायसँग लड्न तयार हुन्छौं ।’

प्रसादले यो पनि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए कि केही समयका लागि कठिनाई हुन्छ । तर देशका जनताले नैसर्गिक रुपमा परिवर्तनको यस ऐतिहासिक कदमलाई स्वागत गरेका छन् ।’

‘नगदको समस्या ५,६ महिनासम्म चल्छ, यत्रो ठूलो मात्रामा नोट छाप्न सम्भव छैन । देशको अर्थव्यवस्थामा यसको असर १,२ वर्षसम्म देखिन्छ,’ अरुण कुमारले भने ।

सरकार र मोदी नोटबन्दीलाई सफलता मानिरहेका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेस पार्टीले नोटबन्दीको विरोधमा ६ जनवरीदेखि भारतभर धर्ना र प्रदर्शन सुरु गरिसकेको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता रणदिप सुरजेवालाले नोटबन्दीका लागि मोदीको आलोचना गर्दै भनेका छन्, ‘नोटबन्दीका कारण देशबन्दीको स्थिति भएको छ । गरिब, किसान, मजदुर, साना पसले–व्यवसायी र बेरोजगारहरुमा साह्रै नराम्रो प्रभाव परेको छ । नोटबन्दीले उनीहरु जिविका र रोजगारी खोसिएर नाङ्गै छन् ।’

वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमारका अनुसार नोटबन्दीको घोषणाले कालोधनप्रति कुनै अंकुश लागेको छैन ।

उनले भने, ‘कालोधनको अर्थव्यवस्थामा केही प्रभाव परेको भए देशलाई फाइदा हुन्थ्यो । यस्तो भएको छैन । कालो सम्पत्ति नगदको रुपमा बैंकमा आइसकेको छ, कालो कमाई रोकिएको छैन । तर यसले देशको अरु अर्थव्यवस्थालाई ठूलो असर पारेको छ । लगानी घटेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, बैंक समस्यामा छन् ।’

रणदिप सुरजेवालाका अनुसार नोटबन्दीको असर देशको हरेक स्तरमा देखिएको छ । उनी सरकारलाई प्रस्न गर्छन, जुन मानिसलाई असर परेको छ, त्यस्ताका लागि सरकारले के गर्दै छ ?

‘नोटबन्दीका कारण देशबन्दीको स्थिति भएको छ । गरिब, किसान, मजदुर, साना पसले–व्यवसायी र बेरोजगारहरुमा साह्रै नराम्रो प्रभाव परेको छ । नोटबन्दीले उनीहरु जिविका र रोजगारी खोसिएर नाङ्गै छन् ।’

उनले भने, ‘के मोदीजी देशभरका किसानमाथि परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन्छन् । २५ लाख भन्दा धेरै मजदुरले जागिर गुमाएका छन्, के उनीहरुलाई बेरोजगार भत्ता दिन्छन् । बीपीएल (गरिबीको रेखा मुनी) महिलाको खातामा २५–२५ हजार रुपैयाँ हाल्छन् । साना कारोबारीलाई घाटा भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि के उनले एक वर्षसम्म बिक्री कर र आय करमा छुट दिन्छन् ।’

यस नोटबन्दीको कारणले भएको फाइदाकाे बारेमा अहिलेसम्म सरकारले बताएको छैन । नोटबन्दीको घोषणाको ५० दिनको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री मोदीको संम्बोधनमा सरकारले कति कालोधन समातेको छ र यो समस्या कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर बताउन सकेका छैनन् ।

नोटबन्दीको दुई महिनामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बैंकसँग कति नोट उपलब्ध छ भन्ने हो । अल इन्डिया बैंकिङ एम्पलाइज एसोसिएशनका महासचिव सि.एच. वेन्कटचलमले भने, ‘रिर्जभ बैंक भन्छ, अर्थ मन्त्री भन्छन्, प्रधानमन्त्री भन्छन् तर जनतालाई दिनका लागि बैंकसम्म पैसा छैन् ।’

वेन्कटचलमका अनुसार संकटको यस स्थिति देशको ग्रामीण र शहरी दुवै इलाकामा  सिर्जना भएको छ । उनले दावीका साथ भने, ‘देशको आधाभन्दा धेरै एटिएमा पैसा उपलब्ध छैन ।’

‘नगदको समस्या ५,६ महिनासम्म चल्छ, यत्रो ठूलो मात्रfमा नोट छाप्न सम्भव छैन । देशको अर्थव्यवस्थामा यसको असर १,२ वर्षसम्म देखिन्छ,’ अरुण कुमारले भने ।

वेन्कटचलमका अनुसार नोटबन्दीका कारण साधारण मानिसका साथै बैंक कर्मचारीहरुले पनि ठूलो चुनौती सामना गर्नु परेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘साधारण मानिसहरुले बैंकबाट आफ्नो पैसा झिक्न सकिरहेका छैनन् । २४ हजारसम्मको निश्चित सिमासम्मको पैसा दिन पनि समस्या भएको छ । बैंक कर्मचारीहरुलाई कामको भार धेरै बढेको छ ।’

नोटबन्दीको असर लामो समयसम्म रहेको बारेमा स्पष्ट पार्दै अरुण कुमारले भने, ‘जुन प्रकारले खबर आएको छ, त्यस अनुसार लगानी घटेको छ । २० देखि ३० प्रतिशत व्यापार घटेको छ । यस्तो अवस्थामा गएको दुई महिनामा वृद्धि नकारात्मक भएको छ, यसबाट माथि उठ्न केही समय लाग्छ ।’

८ नोभेम्बर २०१६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मध्यरातमा ५ सय र १ हजार रुपैयाँ दरको नोटको प्रयाेगमा प्रतिबन्ध गरेका थिए । त्यसको ठाउँमा रिजर्भ बैंकले २ हजार र ५ सयको नयाँ नोट जारी गरेको छ । तर माग अनुरुपको आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

बिबिसी हिन्दीकाे सहयाेगमा

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस