‘पुँजी बढाएका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आयो भन्नु गलत हो’

भरतराज ढकाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मुक्तिनाथ विकास बैंक २०७४ साउन ३२ गते १४:४७ मा प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन ५ गते मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै २ वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने यथा गर्यो । अहिले अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । पुँजी वृद्धिको नीति आउनुअघि विकास बैंकहरुको संख्या ८० को हाराहारीमा थियो । तर, अहिले घटेर ३ दर्जना सीमित भएका छन् । र, अझै घट्दैछन् । पुँजी बढाउने नीतिका कारण विकास बैंकहरुले के कस्ता समस्याहरु व्यहोर्नु पर्यो र आगामी दिनमा विकास बैंकहरुको अवस्था के होला भनेर डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

भरतराज ढकाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मुक्तिनाथ विकास बैंक

विकास बैंकहरुको संख्या सकिनै लाग्या हो त ?

सकिनै लागेको नभनौं । विकास बैंकहरुका अस्तित्व जान लागेको होइन । संख्या घट्दै गए पनि विकास बैंक कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । शाखाहरु विस्तार भइरहेका छन्, जनतालाई अझ गुणस्तरीय सेवा प्रदान भइरहेको छ । संख्या घटेकोलाई आधार मानेर विकास बैंकहरु सकिने भए भनेर भन्न मिल्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य के थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थप पुँजी लगानी गर्नुभन्दा पनि संस्थाहरु एकआपसमा मर्ज भएर नै पुँजी बढोस भन्ने चाहन्थ्यो । संख्या घटोस् । र, रहेका संस्थाहरुको पुँजी बढोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको सोच हो । राष्ट्र बैंकको सो नीतिमा विकास बैंकहरुले सबैभन्दा ठूलो सहयोग गरे ।

आगामी केही महिनामै विकास बैंकहरुको संख्या ३०/३२ मा सीमित हुने निश्चित छ । ११ वटा राष्ट्रियसतरका बाँकी २०/२१ वटा ३ जिल्ले र १० जिल्ले विकास बैंकहरु मात्रै रहने अवस्था छ । त्यसपछि पनि मर्जर तथा एक्वायर निरन्तर भइरहन्छ नै । संख्या घटेपनि विकास बैंकहरुको स्ट्रेन्थ बढेको छ । कार्यक्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको छ । जस्तै स्थानीय तहको सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै गर्न पाउने भन्ने थियो । तर, अहिले विकास बैंकहरु पनि स्थानीय तहको सरकारी कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ । यो विकास बैंकहरुका लागि अत्यन्तै सुखद पक्ष हो ।

३२ को संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरु २८ वटामा मात्रै झरे । तर, ८४/८५ को संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु भने ३०/३२ वटामा झर्दैछन् । राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिले विकास बैंकहरु अन्यायमा परेनन् र ?

विकास बैंकहरुलाई अन्याय नै भयो भनेर त कसरी भन्न मिल्छ र ? खासगरी विकास बैंक सञ्चालन गर्ने लगानीकर्ताहरुको सोचको कुरा पनि आयो । जुन लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउँछौं । त्यही किसिमको व्यवसाय वृद्धि गर्नसक्छौ भन्ने प्रष्ट भिजन भएका संस्थालाई समस्या परेन । भोलि वाणिज्य बैंकमै जाने हो अहिले नै मर्ज भएर वाणिज्य बैंकमा किन नजाने ? भन्ने सोच भएका र भावी दिनमा संस्थालाई यसरी चलाउँछु भन्ने प्रष्ट भिजन राख्न नसकेर डराउने लगानीकर्ताहरु भएका संस्था मर्जर तथा एक्वायरमा गएका छन् ।

बैंकिङ व्यवसाय डराएर हुँदैन, जोखिम मोल्न सक्नुपर्छ । जजसले हामी गर्न सक्छौं भन्ने जोखिम मोले उनीहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै विकास बैंकमै रहेका छन् । पुँजी वृद्धिको नीति आउनेवित्तिकै हामीले विकास बैंकहरुको संख्या ३०/३२ मै झर्छ भनेर अनुमान गरेका थियौं । त्यो मिलेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या पनि आधाजति घट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । तर, त्यो मिलेन ।

राष्ट्र बैंकले लिएको रणनीतिका कारण विकास बैंकहरुको आगामी दिनको बाटो अझ चुनौतिपूर्ण छ । राष्ट्र बैंकले केही वर्षपछि नेपालको बैंकिङलाई युनिभर्सल बैंकिङमा लाने प्रयास गरिरहेको छ ।
पुँजी वृद्धिको नीति आएपछि मर्जरमा जाने संस्थाका सेयरधनीले के पाए ? र, मर्जरमा नजाने संस्थाका सेयरधनीले के पाए त ?

जसरी पुँजी बढ्यो । हो, त्यसरी नै व्यवसाय वृद्धि हुन पनि जरुरी छ । पुँजीको अनुपातमा व्यवसाय बढाउन सकिएन भने लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सकिँदैन । नेपालमा धेरै विकास निर्माणका कामहरु गर्न बाँकी छ । नेपालको व्यापार घाटा बजेटकै हाराहारीमा छ । यहाँ के देखिन्छ भने नेपालमा उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादन बढाउनका लागि उद्योगधन्धा बढाउनु पर्छ ।

अहिले बैंकहरुले १५/१६ प्रतिशतसम्म कर्जामा व्याजदर लिएको अवस्था छ । साँच्चै नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने ५/१० प्रतिशत लगानी पनि महंगो भयो भन्ने गुनासो हिँजोका दिनमा पनि थियो ।

राष्ट्र बैंकको पहिलो उद्देश्य भनेको जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी पनि डुब्नु भएन । अहिलेको परिपेक्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नयाँ नै छन् । भोलिका दिनमा धितो राखेर मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था हट्यो भने बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो जोखिम आउन सक्छ । र, यसले अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।

अहिलेको कुरा गर्ने हो भने जोसँग पैसा छ उसले व्यवसाय गर्न पाउँछ । जोसँग पैसा छैन तर सोच छ उसले क्षमता पनि छ भने पनि उसले व्यवसाय गर्न पाउँदैन । किनकी उसले पुँजी नै प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसले गर्दा भोलि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेले फरक पार्छ ।

पुँजी बढाए अनुसार विकास बैंकहरुले व्यवसाय बढाउन सकेका छन् कि छैनन् ?

अहिलको परिपेक्षमा विकास बैंकहरुको विजनेश बढेको देखिन्छ । खासगरी विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्र भनेको ग्रामिण र अर्ध शहरी क्षेत्र हो । संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत कारोबार बढी हुन्छ । विकास बैंकका ग्राहकहरुको संख्या पनि बढी हुन्छ । र, विकास बैंकहरुले काम गर्ने तौरतरिका पनि केही सहज छ ।

सानोतिनो कर्जा पनि दिने र सानोतिनो निक्षेप पनि राख्ने भएकाले विकास बैंकहरुले पारिवारिक वातावरणमा बैंकिङ सेवा दिने र झन्झटमुक्त तरिकाले सेवा दिएको हुनाले विकास बैंकहरुको विजनेश पनि सन्तोषजनकरुपमै वृद्धि भएको देखिन्छ । व्यवसायको यो वृद्धिदर भोलिका दिनमा अझै बढ्न सक्ने आधारहरु पनि छन् । किनभने सरकारले ७४४ स्थानीय तह गठन गरिसकेको छ । स्थानीय तहको गठनसँगै स्थानीय तहमा बैंकिङ कारोबार बढ्ने निश्चित छ । जसले विकास बैंकहरुलाई अझ बढी अबसरको सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले नै बजेट निर्माण र बजेट खर्च गर्नपाउने संबैधानिक व्यवस्था छ । जुन हिँजोका दिनमा केन्द्रबाट हुने प्राबधान थियो । स्थानीय तहले नै खर्च गर्न पाउने भएपछि बजारमा छिटोछिटो पैसाको प्रवाह हुन्छ ।

नेपालको बैंकिङ अवस्था हेर्ने हो भने खासगरी सरकारले जति छिटो खर्च गर्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई काम गर्न त्यति नै सजिलो हुन्छ । हिजोका दिनमा सरकारी खर्च नहुने समस्या थियो । तर, अब स्थानीय निकायहरुले समयमै सरकारी खर्च गरे भने बैंकिङलाई पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ । विगतमा गाउँमा विकल्प नभएर मान्छेहरु बैदेशिक रोजगार वा शहरी क्षेत्रमा पलायन हुन्थे । अब स्थानीय तहमै रोजगारी सिजर्नाका अवसरहरु आएका छन् । जसकारण अब गाउँमै मान्छेहरु बसोबास गर्न आकर्षित हुन सक्छन् । किनभने अब समाबेसी विकास निर्माण हुने संभावना अझ बलियो छ ।

विकास बैंकहरुका समस्या भन्दा पनि मैले अबसर धेरै देख्ने गरेको छु । आफूले प्रष्ट भिजन राखेर काम गर्यो भने आइपरेका समस्याहरु पनि आफैं सुल्झिँदै जान्छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंककै उदाहारण हेर्नुहोस् यो विकास बैंक भएर पनि कुनै वाणिज्य बैंक भन्दा कम छैन ।

हिँजोका दिनमा केही विकास बैंकहरुमा संस्थागत सुशासनका समस्याहरु पनि आए । खासगरी नेपालका विकास बैंकहरुको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भनेको नेपालको पहिलो विकास बैंक नेपाल विकास बैंक खारेजीमा जानु हो । त्यसले गर्दाखेरी विकास बैंकहरु त भोलि खारेजी पनि हुन सक्ने रहेछन् भन्ने जनमानसमा भ्रम पर्यो । र, विकास बैंकहरुको विश्वासमा केही असर पर्यो । तर, राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्तिकै नजिकबाट नियालिरहेको छ भन्ने कुरा यस्तो अबस्थामा विर्सिदिन्छन् । अब त अधिकांस विकास बैंकहरुको इतिहास १२/१२ वर्षको बनिसकेको छ । अब म्याचुअड भएका छन् ।

पुँजी बढाएकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव लगायतका समस्याहरु आएको हो भन्ने तर्कहरु पनि आइरहेका छन् । वास्तविकता के हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नु नेपालका लागि अत्यावश्यक थियो । किनभने नेपाल गरिब देश हो, यहाँको अर्थतन्त्र सानो छ । यहाँ पूर्वाधारको विकास हुन बाँकी छ । ठूलो आयोजनामा बैंकहरुको लगानी गर्नसक्ने क्षमता थिएन । सार्कका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी र नेपालका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी तुलना गर्दा हाम्रो अवस्था लज्जाजनक थियो । सानो पुँजीमा खुलेका बैंकहरु सानो कारणले नै ठूलो समस्यामा पर्ने निश्चित थियो । हामीले विगतमा देखेभोगेकै कुरा पनि हो ।

लगानी योग्य पुँजी अभावको समस्या आउनुमा केहीहदसम्म पुँजी वृद्धिको कारणले पनि हुनसक्छ । पुँजी वृद्धि अत्यावश्यक भएकाले पुँजी वृद्धिका कारण यो समस्या आयो भनेर पुँजी बढाउनु हुँदैनथियो भनेर भन्न मिल्दैमिल्दैन । ठूलो काम गर्दा ससाना समस्याहरु जहाँ पनि आउँछन् नै । राष्ट्र बैंकले मर्जरबाट पुँजी बढाउने सोच थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन सकिने अप्सन दिएपछि लगानीकर्ताहरुले हामी आफैं पैसा हालेर पुँजी बढाउँछौं भन्नेमा केन्द्रित भए । समग्र प्रणालीमा समस्या आउनमा सरोकारवाला सबैको केही न केही योगदान हुन्छ नै । हामी बैंक, व्यवसायीहरु, राष्ट्र बैंक सबैले गरेका ससाना कमजोरीले प्रणालीमा केही समस्याहरु देखिएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । र, यस्ता समस्याको समाधान पनि हामी सरोकारवाला सबै बसेर मिलाउने हो ।

त्यसोभए के कारणले बैंकिङ प्रणालीमा तलता अभावको समस्या आयो त ?

हिँजोका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी वृद्धि गरे । पुँजीसँगै कर्जा पनि बढाए । निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार बढी भयो । तथ्यांकले के देखाउँछ भने २० प्रतिशत निक्षेप बढेको छ भने ३०/३२ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ । त्यसले बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव भयो । ०६६/६७ सालतिर चाहिँ बैंकरुमा तरलताको अभाव भएको थियो । त्यसबेला बैंकहरुले सिडी रेसियोको प्राबधान थिएन । सीआरआर राखेपछि अरु लगानी गर्न पाउँथे । त्यसबेला बैंकहरुले सीआरआर पनि मेन्टेन गर्न सकेका थिएनन् । र, बैंकिङ प्रणालीमा सँच्चिकै तरलता अभाव थियो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशत रकम तरलता राख्नै पर्ने हुन्छ । जुन सबै बैंकहरुले राखेका छन् । त्यसैले अहिले तरलता अभाव भएको छैन । थप कर्जा विस्तार गर्न पुँजीको अभाव भएको मात्रै हो ।

हिँजको दिनमा रेमिट्यान सरी वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । आज त्यो भएको छैन । दोस्रो कुरो राज्यले समयमा बजेट खर्च गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो पनि हुन सकेन । तेस्रो, गत वर्षभन्दा पनि यो वर्ष ब्यापार घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । र, अर्को कुरो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सम्पत्ति सुद्दिकरणलाई राष्ट्र बैंकले केही कडाई पनि गरेको छ । जसले गर्दाअनौपचारिक कारोबार अलि बढेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यस्ता कारणहरुले पनि बैंकको निक्षेप सोचेअनुसार बढिरहेको नहुन सक्छ ।

आगामी दिनमा विकास बैंकहरुले लगानीकर्ताहरुलाई कस्तो प्रतिफल देलान् ?

लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिन बिजनेश बढाउनुपर्ने हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नतिर लाग्न भन्दा पनि ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न जाने हो भने विकास बैंकलाई आगामी दिन निकै राम्रो देख्छु म त । शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा स्प्रेड दर घट्न सक्छ । जसले नाफामा असर गर्छ । र, राष्ट्र बैंकले पनि स्प्रेड दरमा केही कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । तर, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेले पनि फरक पार्छ । पुँजीको आकार ठूलो भएकाले लगानीकर्ताको लगानी पनि बढेको छ । त्यसैले प्रतिफललाई अब प्रतिशत मात्रै हेर्नुहुँदैन, लगानीकर्ताको पुँजीकरणलाई पनि हेर्नुपर्छ । औषतमा हेर्दाखेरी विगतको तुलनामा विकास बैंकहरुले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई के दियो ?

विकास बैंकहरुले पनि स्वदेशी प्रतितपत्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ, जसले विकास बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अझ बढाएको छ । मौद्रिक नीतिआ आएका कुराहरुमा तर्कवितर्क गर्नुभन्दा पनि गत वर्षदेखि मौद्रिक नीतिलाई ३÷३ महिनामा समीक्षा गर्ने र आवश्यकता परे त्यसलाई संसोधन गर्ने भन्ने प्रचलन सुरु भएको छ । त्यसैले आर्थिक वर्षको बीचमा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने तत्कालै सुधार गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स