८ अर्बको भुइँचालोले तर्सिएको बैंकिङ क्षेत्र (भाग २):
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या हालसम्म राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निम्नानुसार छ: क-३२, ख-९५, ग-८७ र घ-१०३ वटा । हालसम्मको एक्लो पूर्वाधार विकास बैंक नेपाल
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या हालसम्म राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निम्नानुसार छ: क-३२, ख-९५, ग-८७ र घ-१०३ वटा । हालसम्मको एक्लो पूर्वाधार विकास बैंक नेपाल
सोझो अर्थमा भन्ने हो भने आरबीपीआर प्रयोगशाला अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट समूहबाहेक अत्यन्त घातक मानिएका अन्य प्रकारको विषादीको परीक्षण वा पहिचान गर्न सक्षम छैन । यसले गर्दा सर्वसाधारणको ज्यानै जाने गरी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विभिन्न १५ ठाउँमा पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । अतिक्रमणबाट फिर्ता ल्याइएका जग्गा तथा पहिल्यैबाट खाली रहेका विभिन्न जग्गाहरुमा महानगरपालिकाले पार्क निर्माण गर्न सुरु गरेको
दृष्टान्त १ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ (१) क ले कार्यालयको कर्मचारीले गर्न सक्ने कामको लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ग्रामिण उद्यम तथा
काठमाडौं । गत शनिबार लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर ११९०१/२०७९-८० तथा ११९०२/२०७९-८० को परीक्षा थियो । नायब सुब्बा वा सो सरहका पदका लागि रहेको यो विज्ञापनअन्तर्गतबाट देशभरमा हजारौंको संख्यामा परीक्षा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चढ्ने हो भने गन्तव्यमा पुग्न लाग्ने समयभन्दा दोब्बर समय निकालेर चढ्नुपर्ने हुन्छ । कुनै ठाउँ पुग्नलाई आधा घण्टा लाग्छ भने त्यहाँसम्म पुग्दा सार्वजनिक यातायातले
काठमाडौं । राइड सेयरिङको अवधारणा नेपालका लागि अब नौलो छैन । मुख्यगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सहरमा प्रायःले यो सुविधाको उपयोग गरिसकेका छन् । कतिपय विदेशी लगानीका त कतिपय नेपाली लगानीकै एपहरुले
काठमाडौं । राइड सेयरिङ एप ‘इन्ड्राइभर’ले नेपालमा सेवा दिँदै आएको केही वर्ष भइसकेको छ । तर, पनि अझैं कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन सकेको छैन । अमेरिकामा मुख्य कार्यालय रहेको यसले
काठमाडौं । बैंक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारशिला हो । र, यसमा सर्वसाधारण जनताको सहभागिताले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । प्रविधिको विकासका कारण डिजिटल स्पेसमार्फत यस्तो सहभागिता बढ्दै गएको छ । बैंकिङ प्रोड्क्टहरूबारे
नेपाल सरकारको ऋण १० प्रतिशतले बढ्दा सोही अवधीमा राजस्व संकलन १० प्रतिशतले घटेकाले गत वर्ष सावाँ ब्याज तिर्नमात्रै कुल राजस्वको २२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जुन गत वर्ष